आज हम एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में बात करेंगे जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के लिए एक नई उम्मीद है – “गोधन न्याय योजना”।
किसानों के लिए एक उत्तराधिकारी योजना
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना। इसके तहत, गोधन की मूल्यवर्धन की जाती है, जिससे किसानों को अधिक मूल्य मिलता है।
गोधन न्याय योजना की विशेषताएँ
- गोधन का मूल्यवर्धन: इस योजना के अंतर्गत, गोधन के मूल्य का मूल्यवर्धन किया जाता है, जिससे किसानों को अधिक मूल्य मिलता है।
- ग्रामीण उद्यमिता का प्रोत्साहन: इस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गोधन से जुड़े उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाता है।
- किसानों की शिक्षा: इस योजना के अंतर्गत किसानों को गोधन के उपयोग के संबंध में शिक्षा प्रदान की जाती है।
- ग्रामीण विकास का सहयोग: गोधन न्याय योजना ग्रामीण भारत के विकास को सहयोग देती है और ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करती है।
सीजी गोधन न्याय योजना पोर्टल/ऐप पर ऑनलाइन पंजीकरण
| योजना का नाम | सीजी गोधन न्याय योजना |
| हिंदी भाषा में | छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना |
| द्वारा लॉन्च किया गया | मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा |
| लाभार्थियों | राज्य के किसान |
| प्रमुख लाभ | आय के अतिरिक्त स्रोत |
| योजना का उद्देश्य | किसानों की आय बढ़ाना |
| योजना के अंतर्गत | राज्य सरकार |
| राज्य का नाम | छत्तीसगढ |
| पोस्ट श्रेणी | स्कीम/योजना |
| आधिकारिक वेबसाइट | godhannyay.cgstate.gov.in |
| प्रक्षेपण की तारीख | 20 जुलाई 2020, कार्यान्वयन वर्ष 2021, 2022, 2023 में जारी रहा |
| ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि | ना |
| गोधाय न्याय योजना ऐप डाउनलोड लिंक | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chips.godhanyojna&hl=en_IN&gl=US |
सीजी गोधन न्याय योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची
सीजी गोधन न्याय योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची यहां दी गई है:-
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
गोबर खरीद दर कैसे तय की जाती है?
गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर की खरीदी दर दो रूपये प्रति किलोग्राम का निर्णय मंत्रिमण्डल की 5 सदस्यीय उपसमिति द्वारा किया गया। इस कैबिनेट उप-समिति में तत्कालीन सेवारत अधिकारी शामिल थे: –
- कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रवीन्द्र चौबे (अध्यक्ष)
- वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर
- सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम
- नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया
- राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल।
पशुपालकों, किसानों, गौशाला संचालकों और अन्य विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों पर विचार-विमर्श के बाद गोबर की खरीदी दर तय की गई है।
समापन
गोधन न्याय योजना एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के लिए आर्थिक सुधार प्रदान कर रही है। इसके माध्यम से, गोधन के मूल्य का मूल्यवर्धन किया जा रहा है और किसानों को अधिक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही, यह योजना ग्रामीण विकास को सहयोग देती है और ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करती है।
इस प्रकार, गोधन न्याय योजना ग्रामीण भारत के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो उनके आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर रहा है और उन्हें बेहतर जीवन की दिशा में मदद कर रहा है।